ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਆਗਤਯੋਗ

ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਣੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ  ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|  ਇਹਨਾਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ 10  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ|  ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਪੀ  ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੀਐਮ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ  ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ,  ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਇਆ  ਜਾਵੇਗਾ|
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ  ਦੇਵੇ|  ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ  ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਮਤਲਬ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ| ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹਰ ਰੋਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ,  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ  ਹੈ|
ਯਾਦ ਰਹੇ,  6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ   ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ| ਬਾਬਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ|  ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਮ   ਕਾਰ   ਸੇਵਕਾਂ  ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ,  ਦੂਜੀ ਉਤੇਜਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਵੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ  ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ,  ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ| ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ  ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਜ  ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭੀੜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ  ਜਾਵੇਗਾ|
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮਾਨਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰਕਾਂ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|  25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਨਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਉਲਝਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਚਮਕਦਾਰ ਅਧਿਆਏ ਧੁੰਧਲੇ ਪੈ   ਜਾਣਗੇ|  ਜਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|  ਪਰ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ – ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ  ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ|
ਰਾਮਪਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *