ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਰੇਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਕੋਰਟ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬਾਲਿਗ ਪਤਨੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸਤਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜੀ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ|  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਪਵਾਦ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਵ – ਫੈਸਲੇ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ|  ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ|  ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਜਾ  ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਣਗੇ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|  2016  ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ  ਦੇ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| 2005 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਫੀਸਦੀ ਸੀ| ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਹੁਣ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ| ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ |  ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ|  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *