ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 10 ਤੋਂ 14 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ| ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ|
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਉਪਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ| ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਹਨ|
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਧੱਫੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ| ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ੂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *