ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਵੱਢ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ|
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ (ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ) ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ (ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ|
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਰਖਤ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਰਖਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੇਟ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਝੜਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ|
ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ| ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਨੀਏ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ|
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੂਡਾ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਡਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *