ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ

ਇਹ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਖਿਸਕ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਈ ਹੈ| ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ-2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 133 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 122 ਵੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ| ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ| ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਲਿਊਸ਼ੰਸ ਨੈਟਵਰਕ’ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਣਨ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਸੌਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ- ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ), ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਦਾਰਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ|
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅੱਵਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ| ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂਛੋਟੇ, ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ| ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਅਮੀਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ| ਜਿਵੇਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਛੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਿਛੜੇ – ਵਾਂਝੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ- ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟੀ ਰਹੀ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਾਹਿਰ ਹੈ , ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਰਗੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀਨੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਮਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈਪੀਨੇਸ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਨ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018-19 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਚ – ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਕੋਰਸ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ|
ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *