ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਜਰੂਰ ਪਸਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਜ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਨ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਪੱਖ  ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂ . ਪੀ.  ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਖਾਈ  ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ|
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜਮਾਂ  ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ|  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ,  ਲੁੱਟ,  ਡਕੈਤੀ,  ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ,  ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ  ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ?  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ| ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਤ  ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਬਧਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ  ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ|  ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਸਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ|  ਪਿਛਲੀ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|  ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਅੱਤਲ|  ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਉਂਜ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਸ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ  ਦੇਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਸਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ| ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪੱਖ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ  ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ,  ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਰਗੀ ਸਜਾ ਨਾਲ ਦੁਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਹਾਜਿਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ|  ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸਜਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ|  ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਂਜ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ|
ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਏਡਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ  ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜਰੇ  ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਅਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਐਸ.ਪੀ .  ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਕੋਲ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੱਤਕਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਬਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਪਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ|  ਹੁਣ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?  ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ?  ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਸਨ ਕਿ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ| ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਿ.ਮੀ. ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|  ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਦਰਿੰਦੇ ਉਸਦੀ ਨੱਕ  ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|  ਇੰਨੀ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਲੀਸ  ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਵਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ  ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ|  ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਬਲਾਤਕਾਰ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ  ਮਹਿਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ  ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ  ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਪਰਾਧ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂਚ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ|  ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ  ਦੇ ਬਿੰਦੁਵਾਰ ਸਚਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ|
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤਸੰਕਲਪਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਬਦਲੀ,  ਲਾਈਨਹਾਜਿਰ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਰਗੀ ਸਜਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ |  ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਨੀਦ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ|  ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜਾਂ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ|  ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਸੌਦੇ ਬਣੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ| ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ|   ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਸਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ  ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  ਜਿਸਦੀ ਰੂਚੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਕਤ ਚੁਰਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਨ ਚੈਕਿੰਗ| ਦਰਜਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ  ਦੇ ਕਾਗਜ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਤੇ ਉਗਾਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਦਾ ਚਲਾਣ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ|  ਦੋ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ  ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਖਤ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ  ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ  ਪਵੇਗੀ|  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ   ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ|  ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਉਸ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ|  ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ| ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ,  ਮਹਿੰਗਾਈ,  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ,  ਸੜਕ ,  ਬਿਜਲੀ,  ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ|
ਡਾ.  ਦੀਪਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *