ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ?

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਨਰਕ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਬਿਊਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਯਮ -ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਥਹੀਣ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਉਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਟੇਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ -ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰੋਕ -ਟੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ| ਇਸ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸੇਜ (ਟਿਸ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ| ਖਬਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਮੁੰਡੇ -ਕੁੜੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਪਾਹਜ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ|
ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ| ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਗੰਦੇ ਕੰਮ’ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਲਿਹਾਜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁਣਾ-ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸਲੇਵ ਬਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ|
ਮਾਨਵ