ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ| ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਯੂਪੀ , ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ – ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਦੂਰ – ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ| ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17. 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣੇ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰਿਜਾਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਐਫ ਆਰ ਡੀ ਆਈ) ਬਿਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ| ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੱਢੇ ਗਏ , ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਹੜਬੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ|
ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਤੁੜਾਨਾ ਝੰਜਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ| ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਹਜਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਰਦਰਦ ਹੈ| ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਜਗਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ| ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 15. 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6.66 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ| ਮਤਲਬ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ – ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ|
ਪ੍ਰਵੀਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *