ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ 11 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਖੀਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਦੋ ਲੱਖ 11 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਕਮ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ|
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਰਹਿ – ਰਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜਣ ਵਿੱਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ|
ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ| ਇਹ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ| ਇਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਤਾਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਗਿਆ| ਅਖੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਗਈ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਣ| ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਤਨੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *