ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਦੀ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇ| ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਜੋ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਆਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ| ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵਸੰਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਧਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ       ਦੇਸ਼  ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ‘ਅਕੋਮੋਡੇਟਿਵ’ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨਿਊਟਰਲ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ     ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਚਟਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੁਲ 1.75 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ| ਇਸ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਟਾਖਾਤਾ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਉਂਜ, ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਗਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਨਿਕਾਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ| ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਠਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਲੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ| ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ|
ਜੋਗਿੰਦਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *