ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਣ ਉਪਰਾਲੇ

ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਨਪੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮਐਲਏ, ਫੇਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ( ਈਡੀ ) ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਆਸੂਚਨਾ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਿਆ (ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੇਵੇਨਿਊ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਤਮਾਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਧਰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਵਿਫਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਬੂਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ| ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਗਜਾਹਿਰ ਹੈ| ਹੱਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਲਸਾਜੀ ਦੀ ਭਿਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ| ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 2009 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ – ਭਰਕਮ ਕਰਜ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ| ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਕਰਜਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਭਾਜਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕੀ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਬਣ ਗਏ| ਜਦੋਂ ਜਿਸਦੇ ਮਨਮਾਫਿਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਸਨੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਤੇ| ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਨ, ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ| ਅਖੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ|
ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *