ਬੰਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ – ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ| ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ-ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਦਬਦਾਹਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ| 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਤਾਤਕਾਲਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ| ਉਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈ- ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਟਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ|’ ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੋਚ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ| ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ – ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਹਤਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਮਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਨਾਗਪਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *