ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੜਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਨੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ  ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ  ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਲਿਆ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ  ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਸੋਧ ਕੇ ਅਤੇ ਜਮਾਤ 9 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਤੱਕ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ|
ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਮਹੱਤਵ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ  ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਜੀਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਨਾਲ  ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ| ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ           ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ  ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗਿਆ| ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਏ|  ਕੁੱਝ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਕੁੱਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ|
ਕਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ  ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਕਦੇ  ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ| ਕਦੇ ਪੜਾਈ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਲੇਬਸ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਏ| ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਤੱਤ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕੋਰਸ  ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ| ਹੁਣ ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|  ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020- 21 ਲਈ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ  ਤੋਂ ਸੰਘਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ,   ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਤੇ  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ,  ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ               ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਾਉਣਗੇ| ਇਸ ਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਰੁਚੀ ਲੈਣਗੇ| ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ| ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ|  
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਚਮੁੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਾ|  ਪੜਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ  ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ|  ਪ੍ਰੀਖਿਆ  ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ  ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ|  ਕੋਰੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|  ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਘਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ,  ਪੰਜ ਸਾਲਾ  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਰੋੜੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ| ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹੜਬੜੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਉਲਝਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ|  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ  ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ|
ਇੱਕ ਦੇਸ਼,  ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ,  ਇੱਕ             ਦੇਸ਼ ,  ਇੱਕ ਚੋਣ ,  ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ,  ਇੱਕ ਟੈਕਸ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ                         ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ| ਹੁਣੇ  ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣਗੇ,  ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣਗੇ| ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਲਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੀਤ ਵੀ ਸੱਮਝਿਆ ਜਾਵੇ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ|  
ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ|                ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ| 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਥਾਨ ਨਿਆਸ ਨੇ ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਦਿਲ ਦੱਸਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿਉਲਰ ਦੱਸਣ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ|
ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਨਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬਤਰਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮੇਤ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਲੇਖ,  ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਗਾਲਿਬ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐਮਐਫ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਫਾਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਜਾਮਿਨੇਸ਼ਨ (ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ) ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ  ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਮੁਨ ਕਾ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ| ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਵਿਚਾਲੇ  ਦੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ| ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ| 
ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *