ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰੇ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ  ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ|  ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ  ਦੇ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੱਤ ਸਾਲ  ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਮਣ  ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਦਾ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀਲਾ -ਹਵਾਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਆਨ ਸਕੂਲ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ|  ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਸਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ|  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਉਂਦੇ ਹਨ|  ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਇੱਧਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸਦੇ Jਜੇਂਡੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ    ਹੇਠਾਂ ਹੈ| ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ  ਇਮੇਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਚਾਇਲਡ ਲਾਇਨ’ ਨੇ ਹਾਲ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ     ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ -ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਸ਼ੋਚਾਲੇ ਬਣੇ ਹਨ| ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ| ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ| ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਪਾਰਟ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜਣਗੇ ਕੀ? ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਇਡਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ|
ਨਵੀਨ ਭਾਰਤੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *