ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਥਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਥਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ| ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ| ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ| ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਸਚਮੁਚ ਰਥਯਾਤਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਾਓ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਰਥਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ| ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ|
ਚਮਨਦੇਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *