ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਲੈਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੁਹਿੰਮ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ| ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਲੋਕ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਉਂਝ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰੰਤੂ ਹਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉਪਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਠੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ| ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ|
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਰੂਰ ਦੇਣਗੇ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੁਰ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ|
ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਜਰੂਰ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ| ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ| ਨੋਟਬੁੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈਸ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *