ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (2017 – 18) ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ| ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਅਨਦੇਖੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ| 99.3 ਫੀਸਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜੋ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ| ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਰ ਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਇਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ|
ਲਿਹਾਜਾ, ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ| ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ| ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਯਾਤਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ| ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ| ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ| ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ| ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *