ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਕੰਫਿਊਜਨ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸਦੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ| ਇਹ  ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ|  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਤੀ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਮਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|  ਸਾਡੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ  ਦੇ ਬਰਕਸ ਇਸ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ|  ਹਾਲਾਂਕਿ,  ਪੂਰੇ ਸਾਲ  ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨੀ  ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ| ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ 6. 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਿਆ|  ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ  ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੱਧਮ ਪੈਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿੱਧੇ 5. 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ|  ਮਾਨਸੂਨ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬੜਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,  ਪਰ ਇਹ ਵੀ 6. 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਕੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ,  ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਧੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ  ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਹੋਈ ਇਹ 2. 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੀਮਾਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਗ੍ਰੋਥ ਟੇਰਿਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਵੇਗੀ?  ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜਾਵ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣੇ ਕੁੱਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ|  ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਨਗਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ,  ਡਿਜਿਟਲ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ,  ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਬੇਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁੱਝ ਇੰਜ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਹਨ| ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ  ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਏ ਧਕਾਧਕ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ – ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ| ਅਤੇ ਟੈਕਸ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ  ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਧੰਧੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ  ਆ ਰਹੇ ਹਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ  ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ| ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਛਲਾਂਗ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ|
ਚੰਦਰਭੂਸ਼ਣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *