ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ| 2017 – 18 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 9.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17. 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ| 99. 5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁਖ ਅਧਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਧਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ| ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ|
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਦਮ ਫੂੰਕ – ਫੂੰਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 10 , 000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਵਲ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ| ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਤਪਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ| 2018 ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਔਸਤਨ 27.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਲਗਭਗ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜਾਨਾ ਰਹੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੋਜੀ – ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ| ਨਿੱਕੇਈ ਇੰਡੀਆ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇੰਡੇਕਸ ( ਪੀਐਮਆਈ ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਬਿਜਨਸ ਆਰਡਰ ਵਧਣ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ|
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੀਐਮਆਈ ਡਿੱਗ ਕੇ 51. 0 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ| ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ (ਐਸੋਚੈਮ ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਭਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ – ਪੁਥਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇ| ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ| ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕਾਨਮੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫੀਲਗੁਡ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੁਣੇ ਰੁਖ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹੀ ਹੈ|
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *