ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ

ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ‘ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 130 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ 100ਵੇਂ  ਪਾਏਦਾਨ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ| ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ  ਦੇ ਸਿਖਰ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣ  ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ  ਦੇ 10 ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ|  2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 142 ਸੀ| ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 131 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 130 ਤੇ| ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੂਨ 2017  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ,  ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ  ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਨਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਾਤਕਾਲਿਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 127 ਦਿਨ ਸੀ| ਸਥਾਨਕ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ| ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੈ| ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ| ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ ਸੁਧਰੇਗਾ|
ਰਾਮਾਨੰਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *