ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਲਾਓ

ਅਮਰੀਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮੂਡੀਜ ਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੀਏਏ3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬੀਏਏ2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪਾਜਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ| ਰੇਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਲੱਦਿਆ ਕਰਜ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ| ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਮੂਡੀਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ| ਮੂਡੀਜ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ , ਨੋਟਬੰਦੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਜਿਕਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖੇਗਾ| ਮੂਡੀਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਧਰੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ|
ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ| ਮੂਡੀਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ| ਰੇਟਿੰਗ ਸੁਧਰਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਰਜ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖੁੰਝੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੁੱਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਉਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚੰਗੀ ਸੀ| ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੇਟਿੰਗ ਸੁਧਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ|
ਯੋਗਰਾਜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *