ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਪਰ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮਸਜਦ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| 18 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਜਦ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 58 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ| ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਫਾਈਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ| ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ‘ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ’ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਬਲਾਸਟ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਲਾਸਟ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਦ ਬਲਾਸਟ-ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ| ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਸਨ| ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ| ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਨਆਈਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਨ – ਬੁੱਝ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਦੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਣੇ ਤਾਰਕਿਕ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ| ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ – ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ|
ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਹੈ| ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ| ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਫੜਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ|
ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ| ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ| ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਸਾਫਟ ਸਟੇਟ’ (ਕਮਜੋਰ ਜਾਂ ਨਰਮ ਰਾਜ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਛਵੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ|
ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *