ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ ਪਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਗੁਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਲੀਸ ਜਨਤਾ, ਸਿਖਰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਿਰਦੋਸ਼? ਕਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇੜਖਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਤਪੀੜਤ ਪੱਖ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ| ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਸਦੇ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਉਗਲਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰੇ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ1861 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਗੋਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਨੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ|
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ (ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਾਵ ਭਰੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਬਣਾਵਟੀ ਨਹੀਂ| ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ| ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਰਸੀ) ਦੀ ਸਾਫ਼ – ਸੁਥਰੀ ਤੱਥਪਰਕ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ| ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ – ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ (ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦਬਾਅ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਵੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਨਸੇਵਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ| ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਮੰਗਾਂ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ|
ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ( ਅੰਡਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 20, 828 ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿ – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਔਸਤਨ 2.73 ਪੁਲੀਸਵਾਲੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ| ਮਤਲਬ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਮੂਕ ਮੰਜੂਰੀ ਹੈ|
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ (ਪੁਲੀਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂਚ ਸੈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦਸ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸੀਆ ਫੋਰਸ ਲਈ 15 , 268 ਥਾਣੇ ਹਨ| ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਲਈ 1, 80, 000 ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਫਿਰ ਵੀ 30 , 000 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 200 ਪੁਲੀਸਵਾਲੇ ਔਸਤਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ|
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਕਾਉਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਾਜ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਕਾਈ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ| ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਤੈਅ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕੁਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜੰਗਾ ਨਾ ਪਾਉਣ|
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਬਲ ਹਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ, ਆਰਪੀਐਫ, ਐਸਐਸਬੀ, ਬੀਐਸਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਤਮ ਚਾਰ ਬਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੰਗਾਈ ਗੁਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਦੋ ਬਲ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਆਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੇਫ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ) ਸੀਬੀਆਈ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਵੇਸ਼ਣ ਬਿਊਰੋ) ਅਤੇ ( ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਉਂਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ| ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਗਤ ਹਿੱਤ ਸਵਾਰਥ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ| ਹੁਣ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ (ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡੁਚੇਰੀ) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ| ਰਾਜਕੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਪੀ ਰੱਖੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਿਖਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ| ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ| ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਗਾਈ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਨਿਕ ਰਾਜਕਾਜ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ|
ਅੱਜ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ| ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰੀ ਤਲੇ ਸਰਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੂਚਨਾਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਲੱਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਤਨਖਾਹ – ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਛਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਲਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਰਥਹੀਣ ਕਵਾਇਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ|
ਮ੍ਰਣਾਲ ਪਾਂਡੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *