ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ| ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ| 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੈਜੁਏਟ, ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਲੀਆ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ, ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਨੇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਸੁਝਾਏ|
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ| ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਨ. ਆਰ . ਨਾਰਾਇਣਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ| ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆਖਿਰ ਰੱਟੂ ਤੋਤਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ – ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੱਟੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਗਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ| ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਈਐਸਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਹਨ| ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਆਈਏਐਸ ਪਿਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਫਿਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਟਸਥਤਾ ਰੱਸੀ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ| ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਉਲਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਕਪਿਲ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *