ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦਾ ਤਨਾਓ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦਾ ਮਤਭੇਦ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ| ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਮਜੋਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ| ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਂਕ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ| ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਰਾਜ ਸਨ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ|
ਆਚਾਰਿਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਦੇ ਨਗਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ| ਉਹ ਖਸਤਾਹਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਪਟ ਕ੍ਰੇਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਨ|
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ ਸਮਰਥਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਐਸ. ਗੁਰੁਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਗੁਰੁਮੂਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮਝੋਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਸਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੁਮੂਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ|
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਤੀਸ਼ ਮਰਾਠੇ, ਰੇਵਤੀ ਅੱਯਰ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ| ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲਿਕ ਲਾਭ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ| ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਸੁਮਨ ਅਰੋੜਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *