ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ,  ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ|  ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ  ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ  ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|  ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਸ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈਜ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|  ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ  ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ|  ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ  ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|  ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ,  ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਣ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ| ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਫਿਸਲਦਾ,  ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ,  ਡਿੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ  ਆਇਆ|  ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ,  ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ,  ਸਗੋਂ  ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|
ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ  ਦੇ ਇੱਕ ਪਖਵਾੜੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਕੜੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ |  ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ  ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,  ਲਿਹਾਜਾ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ|  ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ|  ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਹਰ ਦਾਅਵਾ ਸੌ ਟਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟ ਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ|  ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੈਮਰੇ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ – ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ,  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ    ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ               ਦੇਵੇਗਾ|  ਅਖੀਰ ਮੁਦਰਾ  ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ|
ਸੰਜੀਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *