ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ

ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ  ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ,  ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ| ਖੁਦ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਜਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ   ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ  ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ  ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ  ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਫਾ – ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ  ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼  ਨਾਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ  ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਂਦੇ ਹਨ,  ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਿਨੋਂਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|  ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਆਰਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ| ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਕਿ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਕੈਸ਼ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|  ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ,  ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਜਿਵੇਂ,  ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 15. 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ  ਦੇ ਜੋ ਨੋਟ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 9. 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|  ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ|  ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਜਾਂ ਲੇਸ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਗ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਫ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ|  ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ|  ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਈਟ,  ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ        ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ|  ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ| ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣ  ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਇੱਜਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ,   ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਲੰਮਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ,  ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ|
ਜਗਦੀਸ਼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *