ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਹ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀਜਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ| ਵੀਜਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ| 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਵੀਜਾ ਨਿਯਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ| ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਅਰ-4 ਵੀਜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਯੂਕੇ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੇਂਟ ਅਫੇਅਰ (ਯੂਕੇਸੀਆਈਐਸਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਰਡ ਕਰਨ ਬਿਲਮੋਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ| ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਲਿਉਮਨਾਈ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਨਆਈਐਸਏਊ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਕੇਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਚ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2018 ਤੱਕ 6 , 32 , 219 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ| ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥਰਡ- ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਸਾਈਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਐਚ – 1ਬੀ ਵੀਜਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਬੀਤੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਚ-4 ਵੀਜਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ| ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਚ – 4 ਵੀਜਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਐਚ – 4 ਵੀਜਾ ਐਚ – 1 ਬੀ ਵੀਜਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਚ-4 ਵੀਜਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ| ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਚ -1 ਬੀ ਵੀਜਾ ਙਾਰਕਾਂ ਦੇ 71, 000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪਲਾਈਮੈਂਟ ਆਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਾਕੁਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ|
ਉਥੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ| ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਂਝ ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| 18 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜਮਾਲਗੋਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 130 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੇਨ ਨੀਲਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਚ 1 – ਬੀ ਵੀਜਾਧਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਸਕਾਮ) ਅਤੇ ਸਿਲਿਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਨਏਐਮ ਅਤੇ ਡੇਰੇਕਸ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਚ – 1 ਬੀ ਵੀਜਾ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ – 1ਬੀ ਵੀਜਾ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਦਲਨਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਟਰੰਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ , ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ| ਵੀਜਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਮਰਨਾ-ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਣ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ| ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ|
ਜੈਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *