ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ

ਫਿਲਮ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਦਮ  ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਸਮੱਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉ
ੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਪਰ ਰਿਲੀਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਲੀਕ ਅਤੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਾਲੀਵੁਡ ਨੂੰ ਘੁਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਂਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਲੀਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸੀ ਡੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵੀ ਡੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ – ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਆਈ ਮਾਂਝੀ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਮੈਨ ਰਿਲੀਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਚੰਦਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਮੋਹੱਲਾ ਅੱਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਭੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਪਾਇਰੇਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਹਜਾਰ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ| 8 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਖਰਾ| ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲੀਵੁਡ-ਹਾਲੀਵੁਡ ਕਾਲੈਬਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ|
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੈਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ – ਕਲਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ| ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ  ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਹ ਕੰਟੇਟ ਉੱਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ| ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ        ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਲਗਿਆ ਹੈ| ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੀ ਐਮ ਦਾ ਚਮਚਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਮਾਹੌਲ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟੀਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ| ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਆਜਾਦੀ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਹਰਸ਼ਦੀਪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *