ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੂਲ੍ਹੇ ਮੱਧਮ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਣਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ  ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ|  ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਲਾਕ  ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ|
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,  ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਮਿਨ ਲਾਅ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹਨ|  ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,  ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ  ਦੇਵੇ|
ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ|  ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖਿਆ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੰਗ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਹਿੰਸਾ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਡੇ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਤਮਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਵੇਂਸ਼ੰਸ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ|  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਸ਼ ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ  ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ|  ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ  ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ,  ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਟਰਮਿਨਸ,  ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਰੇਂਜ ਕਲਰ  ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ       ਪੈਣਗੇ|
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ,  ਨਿਜੀ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ|  ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?  ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਲ  ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਿਰਭਆ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ|  ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡ 4 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1404.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ|
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਵਿਮਿਨ ਪੀਸੀਆਰ ਵੈਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ| ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 5 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ|  ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ|  ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ  ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ|
ਅਲਕਾ ਆਰਿਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *