ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਸੁਪਰਹਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੇ ਛਿਟਪੁਟ ਸੱਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਖਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ ਪੈਸਿਫਿਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਟੀ ਪੀ ਪੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ| ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਟੀ ਪੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੁਲ ਸੱਤ ਪੂਰਵੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ-ਜਾਪਾਨ,                 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰੁਨੇਈ| ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁਲ ਵਪਾਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੀ|
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਪਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ| ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਹਨ|
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ| ਜੋ ਸਸਤੇ ਜੁੱਤੇ,   ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ, ਛੋਟੇ ਔਜਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰ ਸਾਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ| ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਦਾ ਗਿਆ| ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਦੇ -ਘਟਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ|
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਮਾਨ ਉਥੇ ਹੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ| ਪਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰਿਏਟੇਡ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਇਲਾਕੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ| ਜਿਸ ਸਸਤੇ ਕਰਜ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕਾਨਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਭੂਤਪੂਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ|
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰਿਏਟੇਡ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਢੱਰੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ| ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਜੋ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ|
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ| ‘ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਲਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਰੁਜਗਾਰ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ|
ਚੰਦਰਭੂਸ਼ਣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *