ਭਾਰਤ -ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ

ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਲਦੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੀ ਸਨ| ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੇਨਝੇਨ , ਲਿਆਨਿਉਕਾਂਗ , ਝਾਂਚਿਆਂਗ ਅਤੇ ਥਿਆਨਚਿਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ| ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕ ਸਵਾ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਹਲਦੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਤੇ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਆਯਾਤ – ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਓਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੱਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ| ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਪਾਰਕ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਧੇਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਦੀ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਬੰਦੀ ਨੇ ਠੀਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਚਿਨਫਿੰਗ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਨਜਦੀਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਧਰ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ| ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਭਾਰਤ – ਚੀਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣੇਗਾ|
ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *