ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਈ 2022 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ, (ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਪਰਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ) ਪਰ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਉੱਤੇ ਭਾਂਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਪੰਦੁ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 95 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 32172 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵੀ ਨਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੇਲਮ, ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਰਗੀ ਪੂਰਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚੇਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਮੱਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੁੱਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਪਾਣੀ ਆਦਿ । ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ