ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਏਡਸ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਚਆਈਵੀ-ਏਡਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ| ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਡਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ| ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ|’ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਦੀ ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਸ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤੰਰਨ ਅਧਿਨਿਅਮ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰੀਜ ਵਾਂਝੇ ਹਨ| ਦਰਅਸਲ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਸ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤੰਰਨ ਅਧਿਨਿਅਮ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਡਸ ਪੀੜੀਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਚਆਈਵੀ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਐਚਆਈਵੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਉਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਸ ਦੇ ਮਰੀਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਇਸਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਡਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨਨ ਏਡਸ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ| ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਏਡਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਮਸ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ – ਰੇਟੋਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਐਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 154ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਬੇਰਿਆ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ|
ਸਾਫ ਹੈ ਏਡਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਐਚਆਈਵੀ / ਏਡਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾ- ਤੋਂ- ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਐਚਆਈਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਡਾ . ਬ੍ਰਹਮਦੀਪ ਅਲੂਨੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *