ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ

ਨੋਟਬੰਦੀ  ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੈਰੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸੇਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ  (2016)  ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 76ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 79ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ| ਅਲਬਤਾ ਅੰਕਾਂ  ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੇ 38  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਵਿੱਚ 40 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ|
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬੜਤ ਦੋਵੇਂ ਇੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ|  ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ| ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ,  ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮੀਂਦੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਨਿਅਲ ਉਪਾਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ|
ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ| ਉਦੋਂ ਸਿਟਿਜੰਸ ਚਾਰਟਰ  ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਬਿਊਰੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ|  ਓਨੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ  ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ| ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ|  ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਿਲ ਸੂਚਨਾ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ|
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|  ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ|  ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|  ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ|  ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ  ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,  ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ|  ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ – ਛੋਟੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ|
ਜਸਵੀਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *