ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਟੀਚੇ

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਣੇ-ਧੋਣੇ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਦਫਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਹ ਸਭ ਬੇਹੱਦ ਚੁਪਚਾਪ ਹੋਇਆ| 2017 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੱਬੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ| ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐਸਈਸੀਸੀ- 2011) ਲਈ ਹੋਏ 4893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ 4, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ| ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ|
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਹੈ| ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਵਦਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ| ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੀਚੇ ਸਨ| ਇੱਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ| ਦੂਜਾ, ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਾ ਜੁਟਾਉਣਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ| ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣਾ| ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ – ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ‘ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ’ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਆਖਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 1931 ਵਿੱਚ ਹੋਈ| ਸਾਲ 1941 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ| ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ|
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਸਾਲ 1997-1998 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੈਬੀਨਟ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਗਿਣੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਨਾ ਗਿਣਨ ਦਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਨਹਿਤ ਅਭਿਆਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ| ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ, ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 6 ਮਈ ਅਤੇ 7 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ| ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ| ਸੱਤਾਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ| ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ|
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਪਰ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਦਿੱਤੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਦਸ ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ| ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਸੀ| 2011 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ| ਸੰਨ 1931 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ| ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ| ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ| ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ| ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ| ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਨਗੜਿਆ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ| ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਨਗੜਿਆ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|
ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਨਗੜਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਮਤਲਬ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਨਗੜਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ| ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਨੀ ਸੀ|
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ| ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ| ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ| ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਜੋ ਹੈਂਡਹੇਲਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ| 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| 5, 000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ| ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਭਿਸ਼ਾਪਿਤ ਸੀ| ਬਹੁਤ ਬੇਮਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੇ ਹੋਈ ਸੀ|
ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *