ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ੰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਆਜਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੀਪਲਸਟਰਾਂਗ ਅਤੇ ਵੀਬਾਕਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ( ਇੰਪਲਾਏਬਿਲਿਟੀ ) ਠੀਕ – ਠਾਕ ਵਧੀ ਹੈ| ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 120 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 510, 000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਨਯੋਜਨੀਅਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਵਧਾਰਣਾ ਹੈ| 1997 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮੰਤਰ ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜ ਕਰਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੈਸਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਪੁਣਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ|
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ| ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਏਬਿਲਿਟੀ 2016 – 17 ਵਿੱਚ 50. 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2017 -18 ਵਿੱਚ 51 . 52 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ| ਫਾਰਮਾਸਿਉਟਿਕਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 42. 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 47. 78 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ| ਸਭਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਛਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ੰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 31.36 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 43 . 85 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ| ਬੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ 35.66 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 37. 39 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ| ਐਮਬੀਏ ਅਤੇ ਬੀਕਾਮ ਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣਾ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ , ਜਦੋਂ ਇਹ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ| ਮਤਲਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹੈ| ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ| ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ| ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਪਲਾਏਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਪੁੰਨ ਵਰਕਫੋਰਸ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ|
ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *