ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦਯਾ ਮੌਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵੀ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਿਮਾ ਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕੀ ਨੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ| ਪਰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਿਮਾਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਯਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਜਾਜਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਚਿਤ ਹੀ ਕਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ| ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਨਰਸ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਦੀ ਦਯਾ ਮੌਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਰੁਣਾ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ|
ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਲ – ਫਿਰ, ਨਾ ਖਾ – ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣ-ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਸਦਾ ਜਿਊਣਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿਰਫ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਰੀਜ ਲਈ ਵੀ ਯਾਤਨਾਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ| ਇਹ ਤਰਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|
ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਦਯਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ| ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹਾ ਮਰੀਜ ਜਿਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੇਇਲਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਯਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇੱਛਾਪਤਰ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਯਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ| ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੀਵਨਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ|
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ, ਲਗਾਤਭਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਲੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਦਯਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਨੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *