ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ| ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੁਟਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਪੀਆ, ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਊ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਤੰਜਾਨਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਹਜਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਅਰਥਾਤ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਤੇ 29 ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਤ ਲੱਖ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ ਔਸਤਨ 2137 ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਡ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1. 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ| ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਨਵਜਾਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ| ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.13 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 62.4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ| ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਚਣਯੋਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਲ 2014 – 15 ਤੋਂ 2016 – 17 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 31, 890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 7951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ| ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ| ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2677 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 445 ਕਰੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2079 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 552 ਕਰੋੜ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4919 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 1643 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਬਟਵਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ 744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ|
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਮੌਤ, ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦੀ ਉਚੀ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ| ਦੂਰਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਆਮਤੌਰ ਨਦਾਰਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦੀ ਉਚੀ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਹਾਲਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ| 2002 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਕੁਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ| ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਕਿਤਸਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਮਾਮ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸੱਡੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਾਂ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਡਾਈਰਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ| ‘ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਥਾਮਸ ਚਾਂਡੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਇਲਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਦਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣਦੇ ਹਨ|
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 26.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਮਜੋਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਟਿਟਨੈਸ ਦਾ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੌ ਦਿਨ ਦੀ ਆਇਰਨ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ- ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ| ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਮੌਤ ਦਰ 15 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ 29 ਹੈ| 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ| 35.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਪੰਜੀਇਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 23. 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਈਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਮਾਨਸਿਕ-ਸਰੀਰਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ|
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਨਿਹਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ |
ਇੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *