ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਠੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ?

ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਭੀਮਾ – ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਣੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ| ਇਹ ਅਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਦੇਵਕੀ ਜੈਨ, ਸਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮਾਜਾ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ| ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹੀ| ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਤੰਤਰ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ| ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਭੀਮਾ – ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ| ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨਾ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ| ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ | ਪਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ | ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਜਿੰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ – ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਉ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣ ਪਾਏ| ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *