ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ -ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ| ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਸਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ( ਜੀਓਐਮ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ| ਜੀਓਐਮ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ|
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਜਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਧਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ|
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕਾ- ਦੁੱਕਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ| ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਰਵਈਏ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ| ਇੱਕ ਸੱਤਾਸੀਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ|
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਵੰਦ ਹਨ| ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਯੋਗ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੇਕਰ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਕਈ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ| ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *