ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ

ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਘਟਾਈ-ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ – ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਖਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ| ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੁਟਪਾਥ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ| ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦੈਨਿਕ ਕਮਾਈ 1.90 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨ| ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ| ‘ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਸਪੇਰਿਟੀ’ (ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ) ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ| 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22.7 ਕਰੋੜ ਹੈ| ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ|’ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਅਖੀਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ| ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਲਾਇਕ ਅਰਥ ਉਪਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ-ਧੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ|
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ| ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਭੋਜਨ ( ਮਿਡ- ਡੇ ਮੀਲ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ 10.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ| ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਸਤਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਆਖਿਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੇਗਨਰ ਨਰਕਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ|
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ| ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਅਮਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ| ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1999-2000 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ 26.1 ਸੀ, ਜੋ 2004 – 05 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 21.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ| ਪਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 37.2 ਸੀ| ਯੂਪੀਏ – 2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, 2013 ਵਿੱਚ, ਐਨਐਸਐਸਓ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 28.65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 22.42 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੂਬ ਬਵਾਲ ਮਚਾਇਆ ਸੀ| ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 32 ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 47 ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੈਨਿਕ ਖਰਚ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜਲੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ| ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਕਦੇ-ਕਦੇ ਖਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜਰ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਢੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ|
ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇਤਾ, ਅਫਸਰ, ਵਪਾਰੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਧਵਜਵਾਹਕ ਠਾਠ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ – ਝੌਂਪੜੀ ਅਤੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਖੁੱਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ? ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਰਹੀ| ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ 44.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 62.9 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ| ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ( ਕਰੀਬ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓੜਿਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਲਿਹਾਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਦਦੇਨਜਰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|
ਦਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *