ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਜਦਂੋ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ| ਅਫਸਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਗਿਲਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਲ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਲਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਮਟਰੀਅਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਠੇਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ|
ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਫਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਐਨਕ ਰਖ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਜ ਉਪਰ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਐਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਦ ਇਹ ਮੁਲਾਜਮ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਪੈਨ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜਮ ਬਦਨਾਮ ਰਹੇ ਹਨ|
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਕ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਛਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ|
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਤਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕਤਰੇਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ|
ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ| ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਪਰ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੁਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ|
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ| ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੈ| ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *