ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ

ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬਦੀ ਦਾ ਅੇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ| ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ| ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ|
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ) ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਚਲਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ|
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ  ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ|
ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰਿਸਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਆਮ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ  ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਪਾਲ ਲਈ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ|
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *