ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਵੱਛ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੱਛ ਜਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਮੁਕਤ ਸਵੱਛ ਜਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕਕਰਨ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰ ਜੀਰੋਂ ਗਰਾਊਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਗਲੁਰੂ, ਚੰਨ੍ਹਈ, ਦਿੱਲੀ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਡੇ ਜੀਰੋ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 120ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੁਨੀਸੇਫ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਲ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਵਜਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਹੜ, ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਲੇਖਕ ਲੋਰਾਨ ਆਈਜਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *