ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਇਨ ਪਰਸੰਸ’ ਰਿਪੋਰਟ-2020 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ| ਰੇਟਿੰਗ  ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਟਿਅਰ-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ            ਹੇਠਲੇ ਮਾਣਕ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ|  
ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿਅਰ-2 ਵਾਚ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਟਿਅਰ-3 ਵਿੱਚ| ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ| 
ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 5217 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ| 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 2,854 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 1830 ਤੇ ਆ ਗਈ| ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਬੂਤ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ|  
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ| ਕਿਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ| ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ  ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1976 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 3 ਲੱਖ 13 ਹਜਾਰ ਕੈਦੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜੀਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਦੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ|  
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਕਸਰ ਪੀੜੀਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜੀਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *