ਮਾਮਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 30,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ|
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜੰਮੂ ਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *