ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ


ਨਾਜੁਕ ਮਨ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਮਨ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬੇਬਸ|  ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਯੌਨ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ| ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ| ਪਰ ਧਿਆਨ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ  ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ| ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ|  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਬਾਲ   ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1023 ਹੋਰ  ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ,  ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ| ਪਾਕਸੋ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 10 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ  ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਈ|  ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ  ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ|  ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ|  
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|   ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ|  ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ  ਕਿ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ  ਰਹੇ ਹਨ|  ਕੁੱਲ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ-ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅੱਵਲ ਹਨ |  ਦੁਨੀਆ ਭਰ  ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ  ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ                ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 38Ùਲੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀ|  ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ  ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਚੌਮੂੰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਲੇ|  ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਪਰੋਸੀ ਸੈਕਸ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ| ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ| ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ  ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ,  ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜਾ,  ਮੁਆਵਜਾ ਸਭ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਲਣ, ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਦੀ  ਆਜਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਪੀੜਿਤ  ਦੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਹੱਦ                ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ|   
ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ| ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਅਪਰਾਧ  ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ                ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ|  ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ  ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਇਹ ਠਰੱ੍ਹਮੇ  ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਇੱਥੇ ਬੇਸਬਰੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਜਰੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੌ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਸੈਕਸ  ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ| ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਿਆ| ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾ  ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ| ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੇਦਣ ਲਈ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ| ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ|  ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ|            ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ,  ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕੁਕਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|  ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |  ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ  ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਜਿੱਥੇ ਚਾਇਲਡਲਾਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|  ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ  ਵਿਖਣ,  ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ  ਆਏ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ| 
ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21000  ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ 200 ਮਾਮਲੇ ਬੇਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ|  ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਂਕਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਣ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ  ਆਏ|  ਪੁਲੀਸ            ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ-ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ  ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਤੇ                    ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ? ਸੈਕਸ  ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,  ਨਾ ਕਿ ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ|  ਇਸ  ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ  ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਅਨਜਾਣੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਅਪਰਾਧ  ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਬੇ-ਛਿਪੇ ਜੁਰਮ  ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ| ਕਰੀਬ 94 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਜਦੀਕੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|  
ਹਰ ਰੋਜ 109 ਬੱਚੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋੰਮ  ਦੇ ਹਨ| ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਉਮਰ  ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ,  ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ|  ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੀਆਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ|  ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣ, ਕਿਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਝ ਬੋਲ-ਸੁਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ!  ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ  ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿਫਾਜਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| 
ਡਾ. ਸ਼ਿਪ੍ਰਾ ਮਾਥੁਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *