ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ| ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰਕੈਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਂਦ, ਪਾਨੀਪਤ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਕਲਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ| ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ – ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਰਗਾ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਰਕਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਨਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਅਠਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਚੁਤਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਨ| ‘ਧੀ ਬਚਾਓ ਧੀ ਪੜਾਓ’ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ| ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ| ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਚੰਗੀ ਹੈ| ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਂਦੀ ਹੈ| ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ|
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ| ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜਮਾਂ- ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵੇਗੀ? ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *