ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ?

ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਕਿੰਨੇ| ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 5743 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਜਵਾਨ, ਗੰਗਿਆਲ, ਬੜੀ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ| ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਜਾਬਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ| ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ,ਪਰ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ|
ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ| ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ| ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ| ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਪੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਕਰਣਗੇ|
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਪੁੱਜੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ| ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ, ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੇਹਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜਰ – ਮੂਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ| ਕੁੱਝ ਦੀ ਜਾਨ ਉਦੋਂ ਬਚੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ| ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਬਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ| ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *